PM Surya Ghar Muft Bijli:गर्मियों के मौसम में बिजली की खपत तेजी से बढ़ जाती है। एसी, कूलर, पंखे और अन्य उपकरणों के लगातार उपयोग से हर महीने भारी भरकम बिल आ जाता है। ऐसे में आम और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए खर्च संभालना कठिन हो जाता है। इसी समस्या को कम करने के लिए सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाकर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है।
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
यह योजना वर्ष 2024 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है, ताकि लोग पारंपरिक बिजली पर कम निर्भर रहें। सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं, जो पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल होती है। जिन घरों की छत पर पर्याप्त जगह है और जहां अच्छी धूप आती है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दिन में बनी बिजली से घर की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, जिससे बिजली बिल में काफी कमी आती है।
सब्सिडी और आर्थिक सहायता
इस योजना के तहत सरकार सोलर सिस्टम पर आकर्षक सब्सिडी देती है। एक किलोवाट क्षमता पर लगभग तीस हजार रुपये तक की सहायता मिल सकती है। दो किलोवाट पर करीब साठ हजार रुपये और तीन किलोवाट या उससे अधिक पर लगभग अठहत्तर हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इससे सोलर सिस्टम लगाने की शुरुआती लागत कम हो जाती है और आम परिवार भी इसे आसानी से अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं।
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बिजली बिल में संभावित बचत
यदि घर में दो से तीन किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया जाए, तो हर महीने लगभग तीन सौ यूनिट तक बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इससे मासिक बिल में बड़ी कमी आ सकती है। कई राज्यों में नेट मीटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह यह योजना केवल बचत ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त आय का अवसर भी दे सकती है।
पर्यावरण संरक्षण में योगदान
सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित होती है। पारंपरिक बिजली उत्पादन में कोयला और अन्य ईंधनों का उपयोग होता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। सोलर ऊर्जा अपनाने से कार्बन उत्सर्जन कम होता है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। इससे देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ता है।
आवेदन की प्रक्रिया
इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें बिजली कनेक्शन और बैंक खाते की जानकारी भरनी होती है। अधिकृत विक्रेता द्वारा सोलर सिस्टम स्थापित किया जाता है और निरीक्षण के बाद सब्सिडी राशि सीधे खाते में जमा कर दी जाती है।
डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना से संबंधित नियम, सब्सिडी राशि और पात्रता समय-समय पर बदल सकती है। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया संबंधित सरकारी पोर्टल या आधिकारिक विभाग से संपर्क करें।
